हाल ही में सीबीएसई (CBSE) ने एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है, जिससे लाखों छात्रों में चिंता और आक्रोश देखने को मिल रहा है। अब 2026 की बोर्ड परीक्षाओं (10वीं और 12वीं) में बैठने के लिए 75% उपस्थिति यानि अटेंडेंस होना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नियम को लागू करने का उद्देश्य स्कूलों में अनुशासन बनाए रखना और डमी छात्रों (Dummy Students) व स्कूलों पर रोक लगाना है।
पिछले कुछ सालों में कई रिपोर्ट आई थीं कि छात्रों की उपस्थिति में लापरवाही हो रही है और फर्जी तरीके से परीक्षाएं दिलाई जा रही हैं। अब सीबीएसई ने स्पष्ट कर दिया है कि 75% से कम अटेंडेंस वालों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। हालांकि इस नियम से बाहर निकलने को लेकर कुछ स्पेशल छूट भी दी गई है, लेकिन इसके लिए ठोस कारण और दस्तावेज जरूरी हैं।
छात्र, अभिभावक और स्कूल प्रशासन के लिए यह बदलाव बड़ा झटका है, क्योंकि अब हर दिन स्कूल में हाजिरी का सही रिकॉर्ड रखना अनिवार्य हो गया है। स्कूलों को भी निर्देश दिए गए हैं कि उपस्थिति नियम के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई होगी और स्कूल की मान्यता भी रद्द की जा सकती है।
बोर्ड परीक्षा 2026 में 75% उपस्थिति नियम क्या है? (Board Exam 2026 Attendance Rule)
सीबीएसई ने आधिकारिक नोटिस के तहत 2025-26 शैक्षणिक सत्र के लिए निर्देश जारी किया है कि 10वीं और 12वीं के छात्र तभी बोर्ड परीक्षा में बैठ पाएंगे, जब उनकी कम-से-कम 75% उपस्थिति होगी। यह नियम परीक्षा उपनियमों के नियम 13 और 14 के तहत लागू है।
स्कूलों को रोजाना उपस्थिति का लेखा-जोखा रजिस्टर में रखना होगा, जिस पर हर दिन कक्षा शिक्षक और प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर होने चाहिए। अगर किसी छात्र की उपस्थिति कम है, तो स्कूल को उसके अभिभावकों को नोटिस या ईमेल के जरिए जानकारी देना जरूरी है।
सीबीएसई बोर्ड ने पहले ही साफ कर दिया है कि उपस्थिति में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या फर्जीवाड़ा पकड़े जाने पर छात्र को परीक्षाओं से बाहर किया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर स्कूल की मान्यता भी रद्द की जा सकती है।
बोर्ड परीक्षा 2026 में 75% अटेंडेंस नियम का ऑवरव्यू (Overview Table)
| पॉइंट (योजना से संबंधित) | जानकारी |
| लागू करने वाली संस्था | केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) |
| किस क्लास के लिए | कक्षा 10वीं और 12वीं |
| नियम लागू होने का सत्र | शैक्षणिक सत्र 2025-26 |
| न्यूनतम उपस्थिति कितनी जरूरी | 75% |
| अपवाद (छूट किन्हें) | गंभीर बीमारी, माता/पिता का निधन, गंभीर पारिवारिक संकट, राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय खेल |
| दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि | 7 जनवरी 2026 |
| उपस्थिति का रिकॉर्ड | हर दिन रजिस्टर, हस्ताक्षरित क्लास टीचर व प्रिंसिपल द्वारा |
| अप्व्रूवल कौन देगा | स्कूल की सिफारिश के साथ CBSE का क्षेत्रीय ऑफिस |
| अनुपालन न होने पर | परीक्षा में बैन/ स्कूल की मान्यता रद्द हो सकती है |
क्यों लागू हुआ यह नियम? (Why is 75% Attendance Rule Enforced?)
सीबीएसई ने इस नियम को इसलिए सख्ती से लागू किया है क्योंकि लगातार रिपोर्ट आ रही थीं कि कई छात्र बिना पर्याप्त उपस्थिति के सीधे परीक्षाओं में बैठ जाते हैं। इससे अनुशासन में गिरावट और डमी स्टूडेंट्स की संभावना बढ़ी थी।
अब बोर्ड ने कहा है कि अटेंडेंस में कोई ढिलाई नहीं चलेगी और नियमों का पालन अनिवार्य होगा।
बोर्ड का मानना है कि विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति से उनकी पढ़ाई में निरंतरता बनी रहती है, जिससे बेहतर परीक्षा परिणाम संभव हैं।
किन मामलों में मिलेगी छूट? (Exemptions in Attendance Rule)
सीबीएसई ने 75% अटेंडेंस नियम में कुछ स्पेशल छूट की व्यवस्था भी रखी है। सिर्फ गंभीर परिस्थितियों में छात्र को छूट मिल सकती है, लेकिन इसके लिए ठोस कारण और जरूरी दस्तावेज जरूरी हैं:
- लंबी या गंभीर बीमारी के मामले में (अटेंडेंस कम होने पर)
- माता या पिता का निधन
- कोई बड़ा पारिवारिक आपातकाल
- राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स इवेंट्स में भाग लेना
इन सभी मामलों में सर्टिफिकेट (मेडिकल / डेथ / स्पोर्ट्स अथॉरिटी) और स्कूल से सिफारिश के साथ, पूरी फाइल 7 जनवरी 2026 तक CBSE क्षेत्रीय ऑफिस में जमा करनी होगी। अधूरे या देर से आए केस स्वीकार नहीं होंगे।
क्या होगा अगर उपस्थिति पूरी नहीं है? (Consequence of Low Attendance)
अगर किसी छात्र की उपस्थिति 75% से कम है, तो वह छात्र आमतौर पर बोर्ड परीक्षाओं में नहीं बैठ पाएगा। ऐसे मामलों में स्कूल को नियम के अनुसार माता-पिता को सूचित करना अनिवार्य होगा।
अगर कोई छात्र नियमों का उल्लंघन करता है या उपस्थिति रिकॉर्ड में गड़बड़ी मिलती है, तो CBSE स्कूल से उसकी मान्यता वापस ले सकता है और छात्र को ‘डमी परीक्षार्थी’ मानकर बाहर भी कर सकता है।
छात्रों और अभिभावकों के लिए जरूरी बातें (Important Points for Students & Parents)
- 75% अटेंडेंस बोर्ड परीक्षा के लिए अनिवार्य है।
- बिना वजह स्कूल से छुट्टी लेने पर परीक्षा में बैठने का चांस खत्म।
- मेडिकल छुट्टी, पारिवारिक आपात, या स्पोर्ट्स के लिए सही समय पर दस्तावेज जमा करें।
- स्कूल माता-पिता को नोटिस या ईमेल के जरिए कम उपस्थिति की जानकारी देंगे।
- उपस्थिति का रिकॉर्ड स्कूल प्रशासन के पास हमेशा अपडेट होना चाहिए।
स्कूल और प्रशासन की जिम्मेदारी (Role of Schools and Administration)
- हर छात्र की उपस्थिति रोजाना रजिस्टर में दर्ज करें।
- रजिस्टर की समीक्षा शिक्षक और प्रधानाचार्य करें।
- अगर अटेंडेंस कम हो, तो माता-पिता को सूचित करें।
- रिकॉर्ड को CBSE के निरीक्षण के लिए तैयार रखें।
- फर्जी उपस्थिति/ रिकॉर्ड पाए जाने पर सख्त कार्रवाई तय है।
छात्रों में आक्रोश क्यों? (Why are Students Angry?)
कई छात्रों का मानना है कि कई बार अन्य कारणों या अचानक परिस्थितियों के चलते स्कूल जाना संभव नहीं हो पाता। इसके बावजूद 75% अनिवार्यता से उन्हें दबाव महसूस हो रहा है।
कुछ छात्र और पैरेंट्स इसे अनुशासन के नाम पर बोझ मान रहे हैं, लेकिन सीबीएसई का कहना है कि अनुशासन में कोई समझौता नहीं किया जा सकता।
Disclaimer:
यह लेख पूरी तरह से सरकारी आदेश और सीबीएसई के आधिकारिक नोटिस के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ही शामिल किया गया है।
यह नियम बिल्कुल असली (Real) है और सीबीएसई ने 9 अक्टूबर 2024 और 4 अगस्त 2025 के चर्चित सर्कुलर के तहत 75% उपस्थिति नियम को बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए अनिवार्य किया है। कोई भी जानकारी लेनी हो तो CBSE या शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट ही देखें। इंटरनेट पर वायरल होती किसी भी लोकल जानकारी या यूट्यूब, स्कूल, या कॉलेज वेबसाइट्स की अफवाहों से बचें।
Source: https://www.jagranjosh.com/news/cbse-board-mandates-75-percent-attendance-for-class-10th-12th-exam-eligibility-in-2026-details-here-180599
