सरकारी कर्मचारियों के लिए 2025 बेहद खास साल रहा है। लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की मांग जोर पकड़ रही थी, जिसे केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया। कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए अब सरकार ने Unified Pension Scheme (UPS) लागू की है, जिसमें OPS जैसे कई लाभ उपलब्ध कराए गए हैं।
इस नई व्यवस्था में न सिर्फ कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा पक्की हुई है, बल्कि उनके परिवार की चिंता भी पहले से कम हुई है। UPS लागू होने से पेंशन, ग्रेच्युटी और परिवार पेंशन जैसी सुविधाओं में बड़ा सुधार हुआ है। नया नियम खास तौर पर NPS वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है, ताकि रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी आसान और सुरक्षित हो।
2025 से लागू UPS ने ये भी सुनिश्चित किया है कि कर्मचारियों को भविष्य में निश्चित रकम की गारंटी मिले। पेंशन की न्यूनतम सीमा बढ़ाई गई है, ग्रेच्युटी की लिमिट सुधारी है और सरकार का योगदान भी ज्यादा किया गया है। ये सभी बदलाव कर्मचारी व उनके परिवार के लिए एक नई राहत लेकर आए हैं।
OPS Pension New Rules 2025: क्या है नया नियम?
Unified Pension Scheme (UPS) 2025 को OPS के तर्ज़ पर तैयार किया गया है, लेकिन इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान जरूरी है। सरकार ने UPS विकल्प उन कर्मचारियों को दिया है जो पहले NPS में आते थे, जिससे वे OPS जैसी पेंशन पा सकें।
- अब NPS में शामिल कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 के बीच UPS का चुनाव कर सकते हैं।
- जो कर्मचारी 25 साल या उससे अधिक सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें अंतिम 12 महीने के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन मिलेगा।
- 10 साल या उससे अधिक सेवा वालों के लिए ₹10,000 न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी है।
- कर्मचारी के निधन की स्थिति में परिवार को अंतिम पेंशन का 60% मिलेगा।
- UPS में कर्मचारी का योगदान 10% और सरकार का 18.5% रहेगा (NPS में सरकार का हिस्सा 14% था)।
- UPS के तहत डेथ व सुपरएन्युशन ग्रेच्युटी दोनों मिलेंगी।
- आवश्यक दस्तावेज और चयन फॉर्म सरकार की वेबसाइट और Protean CRA की साइट पर उपलब्ध हैं।
योजना का सारांश (UPS Pension Scheme 2025 Overview)
| पॉइंट | जानकारी |
| योजना का नाम | यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) |
| लागू तिथि | 1 अप्रैल 2025 |
| विकल्प चुनने की अंतिम तिथि | 30 सितंबर 2025 |
| पात्रता | NPS में शामिल केंद्रीय कर्मचारी |
| कर्मचारी योगदान | 10% बेसिक वेतन + DA |
| सरकार का योगदान | 18.5% बेसिक वेतन + DA |
| न्यूनतम पेंशन | ₹10,000 प्रतिमाह (10 साल सेवा पर) |
| पूरी पेंशन की योग्यता | 25 साल सेवा (50% औसत बेसिक पे) |
| ग्रेच्युटी | UPS में डेथ व सुपरएन्युशन ग्रेच्युटी |
| परिवार पेंशन | अंतिम पेंशन का 60% |
| आंशिक निकासी | 3 साल बाद विशेष कारणों पर अनुमति |
OPS और UPS: नए नियमों में अंतर
- OPS में कर्मचारी से योगदान नहीं होता था, UPS में कर्मचारी का 10% योगदान जरूरी है।
- OPS में पेंशन अंतिम वेतन का 50% था, UPS में अंतिम 12 माह का औसत बेसिक पे का 50% मिलेगा।
- दोनों में ग्रेच्युटी, परिवार पेंशन और DA शामिल हैं।
- UPS में राज्य सरकारें भी नए दिशा-निर्देश बना सकती हैं।
- कर्मचारी चाहे तो सेवाकाल के दौरान मृत्यु, विकलांगता होने पर OPS चुन सकते हैं।
UPS के नए नियम की अहम बातें
- 50% बेसिक पे की पेंशन गारंटी OPS जैसी।
- 10 साल सेवा पर भी ₹10,000 महीने पेंशन।
- रिटायरमेंट/मृत्यु पर ₹25 लाख तक ग्रेच्युटी।
- NPS की तुलना में UPS में सरकार का योगदान ज्यादा।
- UPS पेंशन पर महंगाई भत्ते (DA) के साथ संशोधन।
- OPS या UPS में जाने के लिए तीन माह का समय।
- पुराने कर्मचारी जो गलती से NPS में आ गए थे, वे भी UPS चुन सकते हैं।
UPS में आवेदन की प्रक्रिया
- कर्मचारी को 1 अप्रैल 2025 तक सेवा शुरू करनी चाहिए।
- UPS चुनने के लिए फॉर्म सरकार की वेबसाइट से डाउनलोड करें।
- जरूरी दस्तावेजों के साथ ऑफिस में आवेदन करें।
- तीन महीने के भीतर चयन का विकल्प जरूर दें।
- NPS कर्मचारी (31 मार्च 2025 से पहले रिटायर) पात्रता शर्तें पूरी कर Form A2 द्वारा UPS चुन सकते हैं।
UPS Pension Scheme 2025 के प्रमुख फायदे
- रिटायरमेंट के बाद स्थायी मासिक आमदनी मिलती है।
- परिवार के लिए पेंशन और डेथ ग्रेच्युटी की सुविधा है।
- सरकार का ज्यादा हिस्सा, जिससे पेंशन फंड मजबूत होता है।
- मृत्यु या विकलांगता पर OPS जैसे लाभ मिल सकते हैं।
- भविष्य के लिए निवेश और सुरक्षा दोनों मजबूत होते हैं।
UPS और OPS में तुलना (संक्षिप्त टेबल)
| मानदंड | OPS | UPS (2025) |
| अंशदान | कर्मचारी से कोई योगदान नहीं | कर्मचारी: 10%, सरकार: 18.5% |
| पेंशन गणना | अंतिम वेतन का 50% | अंतिम 12 माह का औसत बेसिक वेतन का 50% |
| न्यूनतम सेवा | 10 वर्ष | 10 वर्ष (न्यूनतम पेंशन) |
| ग्रेच्युटी | पूरी ग्रेच्युटी (रिटायर/मृत्यु) | UPS में भी यही सुविधा |
| परिवार पेंशन | हां | हां (पेंशन का 60%) |
| DA | हां | हां |
UPS Scheme के कार्यान्वयन के कुछ महत्वपूर्ण निर्देश
- UPS फिलहाल केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है।
- अभी UPS में उतने कर्मचारी नहीं जुड़े हैं, लेकिन धीरे-धीरे इसमें रुचि बढ़ रही है।
- राज्य सरकारें भी OPS बहाली की दिशा में कदम उठा सकती हैं।
- UPS, OPS और NPS के नियमों में सरकार समय-समय पर संशोधन कर सकती है।
- अधिक जानकारी के लिए वित्त मंत्रालय की वेबसाइट या संबंधित HR शाखा से संपर्क करें।
UPS Pension Scheme चुनने से जुड़े मुख्य बिंदु (बुलेट लिस्ट)
- UPS में OPS जैसी गारंटी, लेकिन दोनों के नियम अलग।
- कर्मचारी और सरकार दोनों को अंशदान देना होगा।
- 25 साल या उससे अधिक सेवा वालों को ज्यादा लाभ।
- परिवार को 60% अंतिम पेंशन का लाभ।
- सभी जरूरी फॉर्म Protean CRA या सरकारी साइट पर उपलब्ध हैं।
- UPS केवल उन्हीं के लिए है जो NPS के तहत हैं।
- पुराने NPS कर्मचारी भी UPS में जा सकते हैं।
- समय-सीमा में आवेदन जरूरी।
Disclaimer:
यह जानकारी भारत सरकार की विभागीय वेबसाइटों, वित्त मंत्रालय, पेंशनर्स पोर्टल व संबंधित आधिकारिक दस्तावेजों व जीओ/आदेश/FAQs के आधार पर दी गई है। Unified Pension Scheme (UPS) 2025 व संबंधित OPS जैसे नए नियम पूरी तरह सरकारी और वास्तविक हैं तथा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित भी। UPS केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है, नियम समय-समय पर बदल सकते हैं। UPS/OPS/NPS में चयन, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया या किसी भी संदेह के लिए कृपया संबंधित मंत्रालय या विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या अपने HR विभाग से ही संपर्क करें। UPS से जुड़े सभी विवरण, अंशदान एवं चयन प्रक्रिया अच्छे से समझ लें। यह योजना किसी भी तरह फर्जी नहीं है, लेकिन सभी नियम सरकारी आदेशों अनुसार ही लागू होंगे।
